🌾 सरकारी कर्मचारियों ने डकारा गरीबों का राशन, ₹82 करोड़ की हुई वसूली

🌾 सरकारी कर्मचारियों ने डकारा गरीबों का राशन, ₹82 करोड़ की हुई वसूलीराजस्थान में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 83 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बीते 5 सालों से गरीबों के हक का राशन खा रहे थे।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत इन्हें अवैध रूप से राशन मिला, जबकि वे खुद सरकारी वेतन पर हैं और इस योजना के अपात्र थे।🔍 जांच तब शुरू हुई जब राशन कार्ड को आधार से लिंक किया गया। इसके बाद सामने आया कि कई ऐसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो दो रुपये किलो की दर से गेहूं ले रहे थे — जो केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए था।💰 सरकार ने इन कर्मचारियों से बाजार दर (27 रुपये किलो) के हिसाब से ₹82 करोड़ से अधिक की वसूली कर ली है।📍 दौसा जिला सबसे आगे, जहां 7000 से अधिक सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले रहे थे। वहीं भरतपुर द्वितीय और उदयपुर द्वितीय जिलों में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया।—🚨 इस खबर से साफ है कि गरीबों के लिए बनी योजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी कितनी जरूरी है।

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राजस्थान में सामने आया बड़ा घोटाला!83 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पिछले 5 वर्षों से गरीबों का हक मारते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का गलत फायदा उठा रहे थे।दो रुपये किलो में गेहूं लेने वालों में सरकारी वेतन पाने वाले लोग शामिल थे।सरकार ने अब इनसे 82 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली कर ली है।📍 दौसा जिला सबसे आगे रहा, जबकि भरतपुर द्वितीय और उदयपुर द्वितीय में एक भी मामला सामने नहीं आया।📌 देखिए PNCT NEWS की ये खास रिपोर्ट —”जनसेवा से जनजागरूकता तक”🔔 चैनल को सब्सक्राइब करें और जनहित के ऐसे वीडियो देखते रहें!

आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर राजस्थान से —जहाँ 83,679 सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हक का राशन खा लिया।सरकार ने जब NFSA को आधार से लिंक किया, तो सामने आया किलाखों की सैलरी लेने वाले लोग भी दो रुपये किलो गेहूं उठा रहे थे।दौसा टॉप पर रहा, भरतपुर और उदयपुर क्लीन निकले।सरकार ने अब तक 82 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है।सवाल ये है — क्या कोई कार्रवाई भी होगी या मामला ठंडे बस्ते में जाएगा?देखते रहिए PNCT NEWS!”

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